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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार को लेकर बड़ा फैसला क‍िया गया. बिहार को हाईवे और रेलवे प्रोजेक्‍ट मंजूर क‍िए गए हैं।भारत की राजनीति और विकास यात्रा में बिहार हमेशा से एक अहम राज्य माना जाता रहा है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध यह प्रदेश लंबे समय तक विकास की दौड़ में पीछे छूट गया था। रोज़गार, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक निवेश की कमी ने बिहार को कई दशकों तक पिछड़े राज्यों की श्रेणी में बनाए रखा। लेकिन हाल के वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बिहार की तस्वीर बदली जा सके। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए बिहार को हाईवे और रेल प्रोजेक्ट्स का तोहफ़ा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इन परियोजनाओं को मंज़ूरी दे दी है, जिससे न केवल राज्य में विकास की रफ़्तार तेज़ होगी बल्कि रोज़गार और व्यापार के नए अवसर भी पैदा होंगे।बिहार के लिए नई शुरुआत की बुनियादबिहार में बुनियादी ढांचे के विकास को हमेशा से एक चुनौती माना गया है। सड़कें टूटी-फूटी, रेल कनेक्टिविटी सीमित और उद्योग-धंधों का अभाव – यह सब मिलकर राज्य के युवाओं को रोज़गार के लिए बाहर जाने पर मजबूर करता रहा है। ऐसे में मोदी सरकार का यह कदम राज्य के लिए एक नई शुरुआत की तरह है। जिन हाईवे और रेल प्रोजेक्ट्स पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है, वे बिहार की आर्थिक तस्वीर को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।केंद्र सरकार का मानना है कि सड़क और रेल कनेक्टिविटी ही विकास की सबसे मज़बूत नींव होती है। अगर मालवाहन और यात्रियों की आवाजाही सहज हो जाए तो निवेश अपने आप आकर्षित होता है। यही सोच इस फैसले के पीछे भी छिपी है।हाईवे प्रोजेक्ट्स का महत्वबिहार के लिए स्वीकृत हाईवे प्रोजेक्ट्स में कई अहम रूट शामिल हैं। इन हाईवेज़ के पूरा होने के बाद पटना से लेकर गया, भागलपुर से लेकर दरभंगा और मुज़फ़्फ़रपुर से लेकर बक्सर तक की कनेक्टिविटी कहीं अधिक सहज और तेज़ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और नए एक्सप्रेसवे का निर्माण राज्य की परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकता है।हाईवे प्रोजेक्ट्स से न केवल आम लोगों की यात्रा सुगम होगी बल्कि किसानों के लिए भी यह एक वरदान साबित होगा। उनकी उपज अब तेज़ी से मंडियों और बाज़ारों तक पहुँच सकेगी। परिवहन लागत कम होगी और समय की बचत होगी। इससे बिहार के कृषि आधारित उद्योगों को भी नई ऊर्जा मिलेगी।रेल प्रोजेक्ट्स पर फोकसरेलवे हमेशा से बिहार की जीवन रेखा रही है। बड़ी आबादी रोज़ाना ट्रेन से सफर करती है। लेकिन ट्रैकों की स्थिति, सीमित ट्रेनों की उपलब्धता और पुरानी व्यवस्था लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का सबब रही है। मोदी सरकार द्वारा स्वीकृत नए रेल प्रोजेक्ट्स में डबल लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन और नई ट्रेनों की शुरुआत शामिल है।इन प्रोजेक्ट्स से न केवल यात्रियों को आराम मिलेगा बल्कि मालवाहन की क्षमता भी बढ़ेगी। उद्योगों के लिए कच्चा माल और तैयार माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होगा। राज्य के अंदर और बाहर व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे।प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि और बिहारप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर कहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास अधूरा है। उनकी नीतियों में बिहार को खास प्राथमिकता दी जाती रही है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने बिहार में बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है। अब यह नया हाईवे और रेल प्रोजेक्ट पैकेज इस बात को और मज़बूती से साबित करता है कि बिहार मोदी सरकार की विकास यात्रा का अहम हिस्सा है।राजनीतिक महत्वबिहार राजनीति के लिहाज़ से भी बेहद अहम राज्य है। लोकसभा की 40 सीटों वाले इस राज्य का असर केंद्र की सत्ता पर पड़ता है। ऐसे में यह प्रोजेक्ट सिर्फ विकास का प्रतीक नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इससे राज्य की जनता में यह संदेश जाएगा कि मोदी सरकार उनकी भलाई के लिए ठोस कदम उठा रही है।विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सक्रिय हो गए हैं। राजद और कांग्रेस जैसे दलों का कहना है कि ये प्रोजेक्ट्स चुनावी राजनीति से जुड़े हैं, लेकिन केंद्र सरकार का तर्क है कि यह केवल विकास का एजेंडा है।बिहार की जनता को संभावित लाभबिहार के आम नागरिकों के लिए यह फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा फायदा रोज़गार सृजन का होगा। प्रोजेक्ट्स के निर्माण के दौरान बड़ी संख्या में नौकरियाँ पैदा होंगी। इसके अलावा जब ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे तो राज्य में औद्योगिक निवेश के नए अवसर खुलेंगे।दूसरा बड़ा लाभ यात्रा में आसानी का होगा। लोग पहले जहाँ घंटों और कई बार दिनों का सफर करते थे, वहीं अब यात्रा का समय आधा या उससे भी कम रह जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और व्यापार तक पहुँच आसान हो जाएगी।किसानों और व्यापारियों के लिए यह कदम विशेष रूप से लाभकारी होगा। तेज़ परिवहन व्यवस्था से उनका समय बचेगा और उन्हें अपने उत्पादों का बेहतर दाम मिलेगा।विशेषज्ञों की रायआर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार जैसे राज्यों के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश सबसे ज़रूरी है। इन प्रोजेक्ट्स से जीडीपी में योगदान बढ़ेगा और राज्य को लंबे समय में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।रेलवे विशेषज्ञों का कहना है कि इलेक्ट्रिफिकेशन और डबल लाइन की वजह से न केवल ट्रेन की गति बढ़ेगी बल्कि सुरक्षा भी मज़बूत होगी। पर्यावरण पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा।आने वाली चुनौतियाँहालांकि इन प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी मिल गई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इन्हें समय पर पूरा करना होगी। बिहार में बरसों से प्रोजेक्ट्स के अधूरे रहने या लंबे समय तक लटकने की परंपरा रही है। भूमि अधिग्रहण, ठेकेदारी की गड़बड़ियाँ और राजनीतिक अड़चनें विकास कार्यों को प्रभावित करती रही हैं।मोदी सरकार का दावा है कि इस बार कड़े मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हों और जनता को इनका लाभ मिले।भविष्य की संभावनाएँअगर ये हाईवे और रेल प्रोजेक्ट्स तय समय में पूरे हो जाते हैं तो बिहार की तस्वीर सचमुच बदल सकती है। राज्य न केवल कृषि उत्पादन में बल्कि औद्योगिक विकास में भी आगे बढ़ सकता है। युवाओं को अपने ही राज्य में रोज़गार मिलेगा और पलायन की समस्या धीरे-धीरे कम हो सकती है।बिहार का जुड़ाव देश के बड़े औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों से मज़बूत होगा। निवेशकों को भी राज्य में अवसर दिखाई देंगे। लंबे समय में यह कदम बिहार को देश की विकास यात्रा में एक प्रमुख भागीदार बना सकता है।